परिवार-आधारित पात्रता के संकेतक (70 वर्ष से कम आयु)
- परिवार की सामाजिक-आर्थिक सूची/संबंधित सरकारी सूची में स्थिति
- मुख्य पहचानकर्ता विवरण का सत्यापित मिलान
- मोबाइल या ईमेल अपडेट स्थिति
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29 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने AB-PMJAY का विस्तार 70 वर्ष या उससे अधिक आयु केसभी नागरिकों तक किया। इस मार्ग में पात्रता के लिए SECC 2011 सूची, आय या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की जाँच नहीं होती — सरकारी विज्ञप्ति के शब्दों में वरिष्ठ नागरिक “अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना” पात्र हैं, जिसमें आदिवासी समुदाय भी शामिल हैं।
इस विस्तार के तहत अलग आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनता है, जिससे ₹5 लाख प्रति वर्ष तक का मुफ़्त इलाज मिलता है। जिन वरिष्ठ नागरिकों का परिवार पहले से AB-PMJAY में शामिल है, उन्हें अपने लिए ₹5 लाख प्रति वर्ष तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलता है।
CGHS, ECHS या Ayushman CAPF का लाभ ले रहे वरिष्ठ नागरिकों को इनमें से किसी एक और AB-PMJAY के बीच चुनना होता है। निजी स्वास्थ्य बीमा वाले और ESIC सदस्य भी इस विस्तार के तहत पात्र हैं।
पूरा क्रम, ज़रूरी कागज़ और अस्पताल-स्तर की शर्तें70+ वरिष्ठ नागरिक गाइडमें दी गई हैं।
स्रोत:PIB — Update on Ayushman Vay Vandana SchemeऔरPIB — Vay Vandana कार्ड नामांकन (09 दिसंबर 2024)।
चरण 1: आयु-आधारित पात्रता (70+)
70 वर्ष या अधिक आयु हो तो Ayushman Vay Vandana विस्तार देखें — SECC सूची की ज़रूरत नहीं; पंजीकरण पोर्टल, ऐप या एंपैनल्ड अस्पताल से।
चरण 2: स्थिति की पुष्टि
PM-JAY पोर्टल पर परिवार/मोबाइल से स्थिति देखें.
चरण 3: परिवार सदस्य विवरण
परिवार के सदस्यों की आयु, नाम और पहचान विवरण की जाँच करें.
चरण 4: दस्तावेज़ मिलान
यदि लिंक नहीं दिखे तो मोबाइल और पहचान दस्तावेज़ पुनः अपलोड/सत्यापित करवाएँ.
चरण 5: अस्पताल योजना
खर्च-प्रकार के अनुसार सूचीबद्ध अस्पताल का चयन करें.
70 वर्ष से कम आयु के लिए PM-JAY में पात्रता के लिए अलग से आवेदन फ़ॉर्म भरना नहीं पड़ता। परिवार की चयन प्रक्रिया सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आँकड़ों से होती है — गाँव के घरों के लिए घाटा श्रेणियों से और शहर के घरों के लिए काम की श्रेणियों से। एक बार परिवार इस चयन में आ जाने के बाद कार्ड उसी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में जारी किया जाता है, इसलिए "आवेदन करना" और "कार्ड बनवाना" दो अलग काम हैं। जिन परिवारों को इस चयन में नहीं लिया गया, उनके लिए राज्यों ने अपनी अलग व्यवस्था रखी है, जिसके बारे में नीचे अलग बताया गया है। 70 वर्ष या अधिक आयु के लिए यह सूची पात्रता की शर्त नहीं है — वहाँ आयु ही आधार है, जैसा ऊपर वय वंदना खंड में बताया गया है।
इनमें से किसी एक श्रेणी में आने वाला SECC 2011 में दर्ज ग्रामीण परिवार योजना के लाभार्थी आँकड़ों में शामिल हुआ। यहाँ श्रेणियों को कोड से नहीं, सीधे बात से लिखा गया है, क्योंकि आधिकारिक दस्तावेज़ों में कोड की क्रमसंख्या अलग-अलग दिखती है जबकि श्रेणियाँ एक ही रहती हैं।
शहरी हिस्से में घाटा सूची के बजाय काम की श्रेणियों को देखा जाता है। नीचे वे श्रेणियाँ हैं जिनमें से किसी एक में आने वाला शहरी परिवार लाभार्थी आँकड़ों में शामिल हुआ। सूची को देखते समय यह ध्यान रखिए कि यहाँ माँगा गया काम परिवार के किसी सदस्य का हो, और यह तय करने का अधिकार राज्य के अधिकारियों के पास है।
RSBY के तहत काम कर रहे उन परिवारों को भी शामिल किया गया जो SECC 2011 की घाटा सूची में नहीं थे। इसलिए पुराना RSBY कागज़ रखने वाले परिवारों को यह जाँचना चाहिए कि उनका नाम लाभार्थी आँकड़ों में आया है या नहीं।
योजना का काम तीन स्तर पर चलता है — ऊपर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), बीच में राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) और नीचे जिला कार्यान्वयन इकाई (DIU)। राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे अपनी व्यवस्था में इस योजना को बीमा, मिश्रित या ट्रस्ट मोड में चलाएँ, और ज़रूरत के अनुसार अपना ही आँकड़ा इस्तेमाल करें। इसका सीधा मतलब आपके लिए यह है कि एक ही देश में किसी राज्य में सूची का अपडेट तेज़ हो सकता है और दूसरे में धीमा, और कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी राज्य-राज्य में अलग दिखती है।
कुछ राज्यों ने PM-JAY के बाहर अपनी अलग योजना भी चलाई है, जो मुख्य रूप से 70 वर्ष से कम आयु के उन परिवारों के लिए है जो SECC 2011 की सूची में न आने के कारण योजना से बाहर रह गए। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान (MMJAA), जो 1 मार्च 2019 से चल रहा है और जिसका उद्देश्य बचे हुए पात्र परिवारों को उसी सुविधा देना है — कैशलेस और पैपरलेस भर्ती, सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पताल में द्वितीय और तृतीयक देखभाल, और PM-JAY जैसा ही लाभ पैकेज। इसकी पूरी लागत राज्य सरकार उठाती है और इसकी जानकारी राज्य की एजेंसी के पोर्टल पर मिलती है।
70 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक राज्य की इस सूची में न होने पर भी केंद्रीय वय वंदना विस्तार के तहत पात्र रहते हैं; स्टेट स्कीम उनके लिए अतिरिक्त विकल्प है, पात्रता की पूर्व-शर्त नहीं।
यहाँ एक गलती आम है — लोग मान लेते हैं कि स्टेट स्कीम का कार्ड और PM-JAY का कार्ड एक ही चीज़ है। अस्पताल के काउंटर पर ये दो अलग रिकॉर्ड माने जाते हैं और अलग सत्यापित होते हैं। इसलिए अस्पताल जाने से पहले यह पक्का कर लीजिए कि आपका नाम किस रिकॉर्ड में है — केंद्र की योजना में, राज्य की योजना में, या दोनों में। गलत रिकॉर्ड दिखाने पर अस्पताल लाभ देने से मना कर सकता है, जबकि आपकी पात्रता ठीक है।
सूची में नाम मौजूद होने के बाद भी काम अक्सर नाम के मिलान पर रुक जाता है। मिलान उच्चारण से नहीं, अक्षर-क्रम से होता है। यही कारण है कि हेयरिंग का अंतर, एक-दो अक्षरों की जगह बदली हुई, डबल स्पेस, उपनाम या मध्य नाम की अलग जगह — ये सब कागज़ पर मामूली लगते हैं पर सत्यापन में अड़चन बन जाते हैं।
नाम और सूची के मिलान की पूरी प्रक्रियालाभार्थी सूची नाम मिलान गाइडमें और नाम सुधार का तरीकानाम सुधार गाइडमें अलग से बताया गया है।
नाम न मिलना "आप पात्र नहीं हैं" साबित नहीं करता। इसके कई कारण हो सकते हैं — नाम किसी दूसरे रूप में दर्ज है, सूची अभी अपडेट नहीं हुई, रिकॉर्ड किसी दूसरे राज्य के नाम पर है, या वह सदस्य परिवार के रिकॉर्ड में जोड़ा ही नहीं गया। इसलिए निष्कर्ष निकालने से पहले यह क्रम देखिए।
1. वही मोबाइल नंबर इस्तेमाल कीजिए जो रिकॉर्ड से जुड़ा है
जाँच उसी नंबर से चलती है; दूसरे नंबर से परिणाम भ्रामक आ सकता है।
2. राज्य और योजना का चुनाव सही कीजिए
रिकॉर्ड जिस राज्य में दर्ज है उसी के अनुसार चुनाव करिए, वरना सही नाम भी नहीं दिखेगा।
3. हर सदस्य को अलग से देखिए
पूरे परिवार को एक साथ नहीं; किसी एक सदस्य का नाम गायब होना अलग मामला है।
4. जो स्क्रीन पर दिखा उसे लिख लीजिए
कब देखी, कौन-सा राज्य, क्या नाम आया — यही लिखित हिस्स आगे सहायता में काम आता है।
5. फिर भी न मिले तो ज़िला कार्यान्वयन इकाई या शिकायत पोर्टल से संपर्क कीजिए
शिकायत दर्ज करने पर CGRMS से एक Unique Grievance Number (UGN) बनता है — यही नंबर आगे स्थिति पूछने का संदर्भ है, कार्ड पर छपा कोई नंबर नहीं है।
इस बीच अस्पताल में इलाज रोकने की ज़रूरत नहीं। पहले यह देख लीजिए कि आपके राज्य की कोई स्टेट स्कीम आपके परिवार को कवर करती है या नहीं, और अस्पताल के काउंटर पर अपनी स्थिति लिखित में पूछ लीजिए, ताकि बाद में कोई विवाद हो तो आपके पास जवाब का कागज़ हो।
04 फ़रवरी 2025 की सरकारी विज्ञप्ति — 29.10.2024 से 70 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिक सामाजिक-आर्थिक स्थिति से स्वतंत्र रूप से ₹5 लाख/वर्ष तक के लाभ के पात्र।
URL: https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2099545
09 दिसंबर 2024 की सरकारी विज्ञप्ति — अतिरिक्त टॉप-अप कवर, CGHS/ECHS/CAPF के साथ विकल्प, पंजीकरण चैनल और हेल्पलाइन।
URL: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2082288
पात्रता के SECC 2011 और काम-आधारित मानदंड, कवरेज और योजना की शर्तें।
URL: https://nha.gov.in/PM-JAY
मोबाइल नंबर से पात्रता और कार्ड स्थिति जाँचने का आधिकारिक पोर्टल।
URL: https://beneficiary.nha.gov.in/
SECC 2011 में न आने वाले पात्र परिवारों के लिए UP की स्टेट योजना, राज्य एजेंसी की जानकारी।
URL: https://sachis.in/about-mmjaa
नाम/रिकॉर्ड संबंधी शिकायत दर्ज और स्थिति देखने का आधिकारिक पोर्टल।
URL: https://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htm